
वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर हाल ही में महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक निर्णय हुए हैं।इस परियोजना के तहत मंदिर के आसपास लगभग 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसका कुल अनुमानित व्यय ₹500 करोड़ से अधिक है।इसमें से ₹100 करोड़ भूमि अधिग्रहण और ₹50 करोड़ निर्माण कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में आवंटित किए हैं ।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के फिक्स्ड डिपॉजिट से ₹200 करोड़ तक की राशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण के लिए कर सकती है, बशर्ते अधिग्रहित भूमि का पंजीकरण मंदिर के नाम पर किया जाए।इसके साथ ही, एक अनुभवी रिसीवर की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हो ।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर की भीड़-भाड़ को कम करना और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।इसमें नए गलियारे, दुकानों के क्षेत्र, और मंदिर तक पहुंचने के लिए नए मार्गों का निर्माण शामिल है।इसके अतिरिक्त, यमुना एक्सप्रेसवे से मंदिर तक 7 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, जिससे यातायात की सुविधा बढ़ेगी ।
हालांकि परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सहमति बन रही है, लेकिन स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में विरोध भी देखा जा रहा है।कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि उनके सैकड़ों साल पुराने घरों और दुकानों को तोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।इन विरोधों के कारण कुछ स्थानों पर बाजार भी बंद रहे हैं और लोग "सेव वृंदावन" के नारे लगा रहे हैं ।
परियोजना की घोषणा के बाद से वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है।जो भूमि पहले ₹5 लाख प्रति बीघा बिकती थी, वह अब ₹40 से ₹50 लाख प्रति बीघा तक पहुंच गई है।यह वृद्धि रियल एस्टेट निवेशकों और डेवलपर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है ।
वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय समुदायों की चिंताओं और विरोध को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।आने वाले दिनों में अदालतों के निर्णय और प्रशासनिक कदम इस परियोजना की दिशा और गति निर्धारित करेंगे।
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